इस्लामपूर - पारधी पुनर्वसनाचा विषय अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. पारधी समाज अस्तित्वाने आहे; पण नोंदीत कोठेही नाही. त्यांच्या समस्या, मागण्या प्रशासनासमोर असल्या तरी त्या सुटण्याच्या मार्गावर नाहीत. सध्याची पिढी वाया गेल्यात जमा आहे. शिवाय समाजातील पोरांचे भवितव्य अंधारमय आहे. याच पारधी समाजासाठी सांगली जिल्ह्यासाठी चारशे घरकुले मंजूर होती. त्यातील काही घरांचे जत तालुक्‍यात बांधकाम पूर्ण आहे. पण अपूर्ण घरांचे पुढे काय करायचे ठरवले आहे, त्याचे वाटप कसे, कोणाला करायचेय याचा पत्ताच नाही.
आर्थिक तरतूद करताना राज्य शासनाने गतवर्षी 30 कोटी 32 लाखांची आर्थिक तरतूद केली होती. मात्र, सांगली जिल्ह्यात त्यातील पैसे यावेत यासाठी जिल्ह्यातील प्रतिनिधी आणि प्रशासनाने कोणतेचे प्रयत्न केले नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी पारधी हक्क अभियान सुरू झाले; मात्र अभियानाच्या मागण्या शासन दरबारी खितपत आहेत. दलित महासंघाची एक गाव एक पारधी संकल्पना शासनाने मान्य केली. मात्र, गावांचे अद्याप वाटप नाही. काहींना गावातून हाकलून लावण्यात आले. जिल्ह्यात 2628 पारध्यांची 567 कुटुंबे आहेत. 271 कुटुंबांची दारिद्य्र रेषेखालील यादीत नोंद आहे. इतर कुटुंबांचे सर्वेक्षणच नसल्याने ते कशातच नाहीत. त्यामुळे त्यांना बाकीच्या सुविधा मिळण्याचा प्रश्‍नच नाही. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. अंत्योदय योजनेत 14, अन्नपूर्णा 9, संजय गांधी, इंदिरा गांधी व श्रावण बाळ योजनेत फक्त 12 कुटुंबांनी लाभ घेतला आहे. शासनाकडून अवघ्या 10 लोकांनाच जागांचे वाटप झाले आहे. इतरांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. समाजकल्याण विभागाच्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अनेकांनी खटपट केली; मात्र कागदपत्रे अपूर्ण असल्याच्या कारणास्तव त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. मागण्या घेऊन पारधी रस्त्यावर उतरतात, आंदोलन होते, घोषणाबाजी होते, अधिकारी तात्कालिक आश्‍वासन देतात. तेथेच विषय संपून जातो. वर्षानुवर्षे गुन्हेगारीचा शिक्का घेऊन पारधी समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र, त्यांच्यावरील जुना शिक्का विचारात घेऊन प्रशासन दरबारी त्यांचे अस्तित्व नाकारले जात आहे.
सांगली जिल्ह्यातील तालुकानिहाय पारध्यांची कुटुंबे कंसात लोकसंख्या. वाळवा - 40 (195), मिरज 108 (666), जत - 366 (1478), तासगाव - 17 (96), पलूस - 5 (28), शिराळा - 4 (23), आटपाडी - 27 (142). वाळव्यात 195 पारधी असले तरी अवघ्या 63 जणांचीच नोंद
Original at : http://www.esakal.com/esakal/20120908/4862900898008948065.htm
आर्थिक तरतूद करताना राज्य शासनाने गतवर्षी 30 कोटी 32 लाखांची आर्थिक तरतूद केली होती. मात्र, सांगली जिल्ह्यात त्यातील पैसे यावेत यासाठी जिल्ह्यातील प्रतिनिधी आणि प्रशासनाने कोणतेचे प्रयत्न केले नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी पारधी हक्क अभियान सुरू झाले; मात्र अभियानाच्या मागण्या शासन दरबारी खितपत आहेत. दलित महासंघाची एक गाव एक पारधी संकल्पना शासनाने मान्य केली. मात्र, गावांचे अद्याप वाटप नाही. काहींना गावातून हाकलून लावण्यात आले. जिल्ह्यात 2628 पारध्यांची 567 कुटुंबे आहेत. 271 कुटुंबांची दारिद्य्र रेषेखालील यादीत नोंद आहे. इतर कुटुंबांचे सर्वेक्षणच नसल्याने ते कशातच नाहीत. त्यामुळे त्यांना बाकीच्या सुविधा मिळण्याचा प्रश्‍नच नाही. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. अंत्योदय योजनेत 14, अन्नपूर्णा 9, संजय गांधी, इंदिरा गांधी व श्रावण बाळ योजनेत फक्त 12 कुटुंबांनी लाभ घेतला आहे. शासनाकडून अवघ्या 10 लोकांनाच जागांचे वाटप झाले आहे. इतरांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. समाजकल्याण विभागाच्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अनेकांनी खटपट केली; मात्र कागदपत्रे अपूर्ण असल्याच्या कारणास्तव त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. मागण्या घेऊन पारधी रस्त्यावर उतरतात, आंदोलन होते, घोषणाबाजी होते, अधिकारी तात्कालिक आश्‍वासन देतात. तेथेच विषय संपून जातो. वर्षानुवर्षे गुन्हेगारीचा शिक्का घेऊन पारधी समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र, त्यांच्यावरील जुना शिक्का विचारात घेऊन प्रशासन दरबारी त्यांचे अस्तित्व नाकारले जात आहे.
सांगली जिल्ह्यातील तालुकानिहाय पारध्यांची कुटुंबे कंसात लोकसंख्या. वाळवा - 40 (195), मिरज 108 (666), जत - 366 (1478), तासगाव - 17 (96), पलूस - 5 (28), शिराळा - 4 (23), आटपाडी - 27 (142). वाळव्यात 195 पारधी असले तरी अवघ्या 63 जणांचीच नोंद
आहे.
|
Original at : http://www.esakal.com/esakal/20120908/4862900898008948065.htm
