किम वाटुकरच एक फासुपारधी नु छोकरु

किम वाटुकरच एक फासुपारधी नु छोकरु तितरा धरीन शिकार करीन काम करीन आपळु  घरनु नाम  भाई ये लिखेलू दैना पुस्थक लिन आपळू नाम आ लोकम  आज या जगम भिकारी .पारधी .शिकारी .हमाली .नोकर .थी थेट दैनाकार नामदेव भोसले।बळ्यो न चौदा वरस गया तद थोडा आयुष्याम आणी थोडा वयम आज आसेल नाम कमायू तमारो वि  नामदेव भोसले।9960984170  ही पारधी भाशा आहे 

----------------

हे एक शिकारी फासेपारधी तरु आहे ते स्वता नामदेव भोसले आहे .पारधी बांधव हे वर्षानुवर्ष असेच  जंगलात सिकारीवर आपले जिवन कंठत आले आशा फासेपारधी बांधवातील मिहीएक .आपल दैनीनदिन आयुशाला कंटाळून घर सोडून हामाली.खुरपणे उसाचे लगवणी करुन .आज दैनाकादंबरीच्या रुपान हामाल व भिक्षा मागुन खानारा नामदेव .दैनाकार नामदेव भोसले नावान ओळखले जाउ लागलो व माणसाला माणुस जोडी आपण आदीवाशी बाधव एकच आहोत . चला तर सर्वच एकत्र येउन प्रदुशमय भारत मुक्तकरुन पर्यावरण निर्सगरम्य भारत बनउ या ।चला तर प्रतेकाने एक झाड लाउया ।१।जो कोणी 100झाडे लावतील त्यांना पारधीसमाजावर लिखत दैनाकादंबरी व शाल श्रीफळ घरपोच दिला जाईल आपला.नामदेव भोसले.

आसे का किती दिवस छळणार असे? कि अन्याय चालला परधी बांधवावर ?

हि वार्यानी फर फड नारे .उजाड माळावर उद्दवस्त पारधीची पाले .राहाण्यास जागा ना खाण्यास अन्न ,ज्ञान नाही शिक्षण नाही. कुठेतरी गावो गावी  भिक्षामागुण शिकारकरुण पिड्याण पिड्या असाच जगत आलाय पारधी बांधव .कुणी मुहापाई गेले.काही भुके पोटी मेले .जे मेले त्यांना गाडण्यासाठी जागा कुणी गावकार्यानी दिली नाही .एक जागी एका गावात स्थानीक होउ दिले नाय ।पारधी बाधवाच्या आयुष्यात वणवा पेटलाय ।शासनाची कसलीही स्किम आमंच्या पर्यत आली नाही .ना येउ दिली नाही .भारत स्वतंत्र आदी ईग्रज कालखंडात आमचे हाल. भारत स्वतंत्र्यात सुद्धा हालच. आहो जिवंत पणे सोडाच मेलेले ल्या करता तरी जागातरी दीली का या सरकारण म्हणे मतदाण करा मतदाण केले आणी उमेदवार  ।निवडुन आले पाच वर्ष ब्राष्टाच्यार करण्यात कसे गेले ते त्यांना कळले नाही।पारधी मात्र वर्षानुवर्ष आपली देवीधर्मी जात पंचायतीचे नेम जंगलात शिकारी करुन .निस्वाथ पणाने गावो गावी भिक्षामागुण शिळ्या आन्नावर १लगिन कार्याच्या उष्ट्या पतरवाळीवरी अन्नावर जगत आलाय हा आंमचा पारधी बाधव ।असे किती पिढ्या या माराष्टातील पुणे जिल्हा मध्ये  20हजार पारधीबाधवाची कुठुबे पिड्यान पिड्या भिक्षा मागुण जगत आले पण 35हजार470लोकांना  सरकारचा कोणताही कसलाही लाभ मिळाला नाही। आरे जिवंत पणे सोडाच मेलेल्याकरता तरी जागा दिली का सरकारनी आजुनही कुठेतरी लपुण रातचे दफण करावे लागते आसे का किती दिवस छळणार असे? कि अन्याय चालला परधी बांधवावर ?

(दैनाकादंबरीकार) नामदेव ज्ञा भोसले अध्यायणीधर्मी अदिवासी संघटणेचे आध्यक्ष मा राज्य.9960984170. 

पारधी समाजासाठी राज्यात 900 घरे

सोलापूर - पारधी समाजासाठी शासनाच्या वतीने राज्यात 900 घरे बांधण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा तथा स्वच्छता मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी आज येथे दिली. सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यासंदर्भात महापालिकेत आयोजिलेल्या बैठकीसाठी ते आले होते. आमदार विजय देशमुख, आमदार दिपक साळुंके या वेळी उपस्थित होते. बैठकीनंतर श्री. ढोबळे यांनी ही माहिती दिली. 

श्री. ढोबळे म्हणाले, 'या योजनेसाठी वीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात 80 ते 90 घरे बांधण्यात येणार आहेत. माढा तालुक्‍यात काही दिवसांपूर्वी पारधी समाज वस्तीतील घरे जाळण्याचा प्रकार झाला होता. त्या घटनास्थळीही भेट दिली आहे. नव्वद टक्के लोकांना सुखाने जगायचे असेल तर विचलित असलेल्या दहा टक्के विचलित लोकांची व्यवस्था करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसारच हे धोरण आखण्यात आले आहे.'' 
""राज्यातील 41 तालुक्‍यांत 897 टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. सर्व बाजूंनी पाण्याची कमतरता होत आहे. त्यामुळे रोज शंभर हापसे बंद पडत आहेत. सध्या असलेल्या टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांच्या आदीत आणखीन भर पडण्याची शक्‍यता आहे. जुलैअखेरपर्यंत उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत'', असेही श्री. ढोबळे यांनी सांगितले. 

चिमणीचे भान ठेवा... टंचाईचा फटका फक्त माणसालाच नाही, तर पशुपक्ष्यांनाही बसला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या गच्चीवर पशुपक्ष्यांसाठी एखाद्या भांड्यात पाणी भरून ठेवावे. चिमणीच्या पिलाची चोच पाण्यावाचून रिकामी राहू नये, याची दक्षता घ्यावी, असेही आवाहन श्री. ढोबळे यांनी या वेळी केले.

Original at : http://www.esakal.com/esakal/20111126/4743701803651548283.htm

पारधी- कातकऱ्यांना मिळणार हक्काचा निवारा

सातारा - दुर्लक्षित राहिलेल्या पारधी कातकरी समाजाला आता हक्काचा निवारा मिळणार आहे. पारधी- कातकरी पुनर्वसन योजनेत जिल्ह्यातील 221 कुटुंबांना प्रत्येकी एक गुंठे जागा देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. यामध्ये पाच तालुक्‍यांतील 137 पारधी कुटुंबे, तसेच चार तालुक्‍यांतील 84 कातकरी कुटुंबांचा यामध्ये समावेश आहे.

स्वातंत्र्यानंतरही देशातील काही जाती जमाती आजही मागासलेपणाने वावरत आहेत. अशा मागासलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी राज्य व केंद्र शासनाने विविध योजनांद्वारे कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. असे असले, तरी आजही पारधी- कातकरी समाज दुर्लक्षित आहे. केवळ कायमस्वरूपी राहण्याचे ठिकाण नसल्याने या समाजातील लोकांना आजपर्यंत कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. डोक्‍यावर हक्काचे छप्पर नसल्याने आयुष्यभर इकडून तिकडे भटकंती करत हा समाज वावरत असतो. त्यातच भर म्हणजे गुन्हेगारीचा शिक्का बसल्याने समाजाकडून हेटाळणी होते. त्यामुळे आजही या समाजाचा विकास झालेला नाही. पारधी मुक्ती आंदोलनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांच्याशी संपर्क साधून सांगलीप्रमाणे सातारा जिल्ह्यात पारधी आणि कातकरी कुटुंबांना ते राहात असलेल्या ठिकाणी एक गुंठा जागा देण्याची मागणी केली होती. त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी देत पारधी- कातकरी पुनर्वसन योजनेतंर्गत प्रत्येक कुटुंबांना जागा देण्यास मान्यता दर्शवत तसा प्रस्ताव पुणे विभागीय आयुक्तांमार्फत महसूल व वन विभागाकडे पाठविला आहे. 

या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर आदिवासी विभागाकडून विशेष घटक योजनेसह विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यातील सातारा, फलटण, खटाव, खंडाळा आणि माण या पाच तालुक्‍यांत 137 पारधी कुटुंबे आहेत, तर जावळी, सातारा, पाटण आणि खंडाळा या चार तालुक्‍यांत 84 कुटुंबे कातकरी समाजातील आहेत. या सर्व 221 कुटुंबांना आता एक गुंठे जागा मिळणार आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारधी- कातकरी समाजातील कुटुंबे ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत, त्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्यांना तत्काळ ग्रामपंचायत अथवा ते राहात असलेल्या ठिकाणी नमुना आठला नोंद करून त्यांना उतारे द्यावेत, असे आदेश दिले आहेत. येत्या आठवडाभरात ही कार्यवाही पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. 

सर्वाधिक लाभ फलटण तालुक्‍याला
या योजनेचा लाभ सातारा तालुक्‍यातील 16 पारधी कुटुंबांना होणार आहे, तर सर्वाधिक लाभ फलटण तालुक्‍यातील 78 पारधी कुटुंबांना होणार आहे. त्याबरोबर खटाव 23, माणमधील 14 कुटुंबांना लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातील पाच तालुक्‍यांतील 137 पारधी कुटुंबांना एक गुंठेप्रमाणे जागा मिळणार आहे, तसेच चार तालुक्‍यांत 84 कातकरी समाजाची कुटुंबे असून, पाटणमध्ये सर्वाधिक 33 कुटुंबे आहेत, तसेच खंडाळा 32, सातारा 13, जावळीत सहा कुटुंबे आहेत. या सर्वांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे.

Original at : http://www.esakal.com/esakal/20091219/5102161608786534411.htm

पारधी समाजात वाढताहेत आत्महत्या

महादेव अहिर - सकाळ वृत्तसेवावाळवा - जगण्याचा अर्थच न उमगलेले आणि मुख्य प्रवाहापासून सतत कोसो दूर राहिलेल्या पारधी समाजात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. वर्षभरात सांगली जिल्ह्यात पारधी समाजातील पाच जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यात चार तरुण तर दोन महिलांचा समावेश आहे. कायमचे दारिद्य्र, अज्ञान, भविष्याचे ध्येयधोरण नसणे, जीवनाकडे बघण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन, अंधश्रद्धा, व्यसने ही ढोबळ कारणे या आत्महत्यांमागे असल्याचे बोलले जाते. 

वर्षभरात बेताब भीमऱ्या पवार (वय 20), गंगाधर जंब्या काळे (22), रक्‍सान ऊर्फ हायब्रेट कट्या पवार (27), भैरी कोकण्या पवार (30) व फिरोज भीमऱ्या पवार (25) अशा पाच पारध्यांनी आत्महत्या केल्या. यापूर्वी या समाजात आत्महत्यांचे प्रमाण नगण्य होते. आपापसातील भांडणे, गटबाजी यातून झालेल्या भांडणातून खुनासारखे प्रकार घडले आहेत. मात्र, आत्महत्येची घटना शक्‍यतो घडत नव्हती. अलीकडच्या काळात मात्र आत्महत्यांचे प्रमाण या समाजात वाढत आहे. आत्महत्या केलेल्या पाचपैकी बेताब व फिरोज हे दोन सख्खे भाऊ होते. कामेरी (ता. वाळवा) येथे आत्महत्या केलेल्या भैरी पवारने आत्महत्या केली ती किरकोळ कारणावरून.

भैरी तिच्या नवऱ्याला धान्य आणण्यासाठी बाजारात चल म्हणत होती. नवऱ्याने प्रकृती ठीक नसल्याचे सांगताच तिने भांडण काढले आणि अंगावर रॉकेल ओतून घेतले. त्यात 84 टक्के भाजून तिचा मृत्यू झाला. स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही शासकीय सोई-सुविधांपासून व घटनात्मक हक्कांपासून पारधी समाज बऱ्याच प्रमाणात वंचित आहे. गावागावांत रानावनातपालं ठोकून राहायचे, वर आभाळ-खाली धरती हेच त्यांनी मिळालेले स्वातंत्र्याचे फायदे. समाज मिसळून घेत नाही. कोणी जवळ करत नाही. पिढ्यान्‌पिढ्या "चोर' असल्याचा कपाळावरचा कलंक आणि अज्ञान व्यसने या मुळे हा समाज तसा दूरच राहिला आहे.

विखुरलेल्या पारधी समाजाला प्रा. मधुकर वायदंडे यांनी आदिवासी पारधी हक्क अभियानाद्वारे संघटित केले. त्या माध्यमातून राज्यभर सात वर्षांत पारधी समाज न्यायासाठी अनेकदा रस्त्यावर उतरला. आता त्यांना काही प्रमाणात हक्काची जाणीव होऊ लागली आहे. मात्र शासनाने त्याबाबतीत म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एवढी आंदोलने करूनही या समाजाला गुंठाभर जमीन आणि घरकुले मिळत नाहीत. ही शोकांतिका आहे. पारधी समाज हा दुसऱ्यांना मारणारा म्हणून ओळखला जातो. सध्या मात्र हा समाज स्वतः आत्महत्यांकडे वळतो आहे.

पारध्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देणे व त्यांच्या अज्ञानाला कमी करणे हा सुद्धा प्रमुख उपाय आहे. केवळ दलित महासंघासारख्या संघटनेने आंदोलने करून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी शासन आणि समाजानेही मानसिकता बदलली पाहिजे.

"पारधी समाजाला न्याय व हक्कासाठी आम्ही उसाच्या फडातून रस्त्यावर आणले आहे. स्वातंत्र्याचा फायदा त्यांनाही मिळावा. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस व कालबद्ध कार्यक्रम शासनाने राबवावा. अज्ञान, अंधश्रद्धा व व्यसनामुळे पारधी समाज प्रवाहाबरोबर असल्याने आत्महत्या हा चिंतेचा विषय आहे.''- प्रा. मधुकर वायदंडे, 

Original at : http://www.esakal.com/esakal/20100409/4615879476628203020.htm

पारधी पुनर्वसन प्रक्रिया रखडलेलीच

इस्लामपूर - पारधी पुनर्वसनाचा विषय अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. पारधी समाज अस्तित्वाने आहे; पण नोंदीत कोठेही नाही. त्यांच्या समस्या, मागण्या प्रशासनासमोर असल्या तरी त्या सुटण्याच्या मार्गावर नाहीत. सध्याची पिढी वाया गेल्यात जमा आहे. शिवाय समाजातील पोरांचे भवितव्य अंधारमय आहे. याच पारधी समाजासाठी सांगली जिल्ह्यासाठी चारशे घरकुले मंजूर होती. त्यातील काही घरांचे जत तालुक्‍यात बांधकाम पूर्ण आहे. पण अपूर्ण घरांचे पुढे काय करायचे ठरवले आहे, त्याचे वाटप कसे, कोणाला करायचेय याचा पत्ताच नाही. 

आर्थिक तरतूद करताना राज्य शासनाने गतवर्षी 30 कोटी 32 लाखांची आर्थिक तरतूद केली होती. मात्र, सांगली जिल्ह्यात त्यातील पैसे यावेत यासाठी जिल्ह्यातील प्रतिनिधी आणि प्रशासनाने कोणतेचे प्रयत्न केले नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी पारधी हक्क अभियान सुरू झाले; मात्र अभियानाच्या मागण्या शासन दरबारी खितपत आहेत. दलित महासंघाची एक गाव एक पारधी संकल्पना शासनाने मान्य केली. मात्र, गावांचे अद्याप वाटप नाही. काहींना गावातून हाकलून लावण्यात आले. जिल्ह्यात 2628 पारध्यांची 567 कुटुंबे आहेत. 271 कुटुंबांची दारिद्य्र रेषेखालील यादीत नोंद आहे. इतर कुटुंबांचे सर्वेक्षणच नसल्याने ते कशातच नाहीत. त्यामुळे त्यांना बाकीच्या सुविधा मिळण्याचा प्रश्‍नच नाही. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. अंत्योदय योजनेत 14, अन्नपूर्णा 9, संजय गांधी, इंदिरा गांधी व श्रावण बाळ योजनेत फक्त 12 कुटुंबांनी लाभ घेतला आहे. शासनाकडून अवघ्या 10 लोकांनाच जागांचे वाटप झाले आहे. इतरांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. समाजकल्याण विभागाच्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अनेकांनी खटपट केली; मात्र कागदपत्रे अपूर्ण असल्याच्या कारणास्तव त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. मागण्या घेऊन पारधी रस्त्यावर उतरतात, आंदोलन होते, घोषणाबाजी होते, अधिकारी तात्कालिक आश्‍वासन देतात. तेथेच विषय संपून जातो. वर्षानुवर्षे गुन्हेगारीचा शिक्का घेऊन पारधी समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र, त्यांच्यावरील जुना शिक्का विचारात घेऊन प्रशासन दरबारी त्यांचे अस्तित्व नाकारले जात आहे. 

सांगली जिल्ह्यातील तालुकानिहाय पारध्यांची कुटुंबे कंसात लोकसंख्या. वाळवा - 40 (195), मिरज 108 (666), जत - 366 (1478), तासगाव - 17 (96), पलूस - 5 (28), शिराळा - 4 (23), आटपाडी - 27 (142). वाळव्यात 195 पारधी असले तरी अवघ्या 63 जणांचीच नोंद 

आहे.

Original at : http://www.esakal.com/esakal/20120908/4862900898008948065.htm