पारधी समाजात वाढताहेत आत्महत्या

महादेव अहिर - सकाळ वृत्तसेवावाळवा - जगण्याचा अर्थच न उमगलेले आणि मुख्य प्रवाहापासून सतत कोसो दूर राहिलेल्या पारधी समाजात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. वर्षभरात सांगली जिल्ह्यात पारधी समाजातील पाच जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यात चार तरुण तर दोन महिलांचा समावेश आहे. कायमचे दारिद्य्र, अज्ञान, भविष्याचे ध्येयधोरण नसणे, जीवनाकडे बघण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन, अंधश्रद्धा, व्यसने ही ढोबळ कारणे या आत्महत्यांमागे असल्याचे बोलले जाते. 

वर्षभरात बेताब भीमऱ्या पवार (वय 20), गंगाधर जंब्या काळे (22), रक्‍सान ऊर्फ हायब्रेट कट्या पवार (27), भैरी कोकण्या पवार (30) व फिरोज भीमऱ्या पवार (25) अशा पाच पारध्यांनी आत्महत्या केल्या. यापूर्वी या समाजात आत्महत्यांचे प्रमाण नगण्य होते. आपापसातील भांडणे, गटबाजी यातून झालेल्या भांडणातून खुनासारखे प्रकार घडले आहेत. मात्र, आत्महत्येची घटना शक्‍यतो घडत नव्हती. अलीकडच्या काळात मात्र आत्महत्यांचे प्रमाण या समाजात वाढत आहे. आत्महत्या केलेल्या पाचपैकी बेताब व फिरोज हे दोन सख्खे भाऊ होते. कामेरी (ता. वाळवा) येथे आत्महत्या केलेल्या भैरी पवारने आत्महत्या केली ती किरकोळ कारणावरून.

भैरी तिच्या नवऱ्याला धान्य आणण्यासाठी बाजारात चल म्हणत होती. नवऱ्याने प्रकृती ठीक नसल्याचे सांगताच तिने भांडण काढले आणि अंगावर रॉकेल ओतून घेतले. त्यात 84 टक्के भाजून तिचा मृत्यू झाला. स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही शासकीय सोई-सुविधांपासून व घटनात्मक हक्कांपासून पारधी समाज बऱ्याच प्रमाणात वंचित आहे. गावागावांत रानावनातपालं ठोकून राहायचे, वर आभाळ-खाली धरती हेच त्यांनी मिळालेले स्वातंत्र्याचे फायदे. समाज मिसळून घेत नाही. कोणी जवळ करत नाही. पिढ्यान्‌पिढ्या "चोर' असल्याचा कपाळावरचा कलंक आणि अज्ञान व्यसने या मुळे हा समाज तसा दूरच राहिला आहे.

विखुरलेल्या पारधी समाजाला प्रा. मधुकर वायदंडे यांनी आदिवासी पारधी हक्क अभियानाद्वारे संघटित केले. त्या माध्यमातून राज्यभर सात वर्षांत पारधी समाज न्यायासाठी अनेकदा रस्त्यावर उतरला. आता त्यांना काही प्रमाणात हक्काची जाणीव होऊ लागली आहे. मात्र शासनाने त्याबाबतीत म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एवढी आंदोलने करूनही या समाजाला गुंठाभर जमीन आणि घरकुले मिळत नाहीत. ही शोकांतिका आहे. पारधी समाज हा दुसऱ्यांना मारणारा म्हणून ओळखला जातो. सध्या मात्र हा समाज स्वतः आत्महत्यांकडे वळतो आहे.

पारध्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देणे व त्यांच्या अज्ञानाला कमी करणे हा सुद्धा प्रमुख उपाय आहे. केवळ दलित महासंघासारख्या संघटनेने आंदोलने करून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी शासन आणि समाजानेही मानसिकता बदलली पाहिजे.

"पारधी समाजाला न्याय व हक्कासाठी आम्ही उसाच्या फडातून रस्त्यावर आणले आहे. स्वातंत्र्याचा फायदा त्यांनाही मिळावा. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस व कालबद्ध कार्यक्रम शासनाने राबवावा. अज्ञान, अंधश्रद्धा व व्यसनामुळे पारधी समाज प्रवाहाबरोबर असल्याने आत्महत्या हा चिंतेचा विषय आहे.''- प्रा. मधुकर वायदंडे, 

Original at : http://www.esakal.com/esakal/20100409/4615879476628203020.htm

पारधी पुनर्वसन प्रक्रिया रखडलेलीच

इस्लामपूर - पारधी पुनर्वसनाचा विषय अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. पारधी समाज अस्तित्वाने आहे; पण नोंदीत कोठेही नाही. त्यांच्या समस्या, मागण्या प्रशासनासमोर असल्या तरी त्या सुटण्याच्या मार्गावर नाहीत. सध्याची पिढी वाया गेल्यात जमा आहे. शिवाय समाजातील पोरांचे भवितव्य अंधारमय आहे. याच पारधी समाजासाठी सांगली जिल्ह्यासाठी चारशे घरकुले मंजूर होती. त्यातील काही घरांचे जत तालुक्‍यात बांधकाम पूर्ण आहे. पण अपूर्ण घरांचे पुढे काय करायचे ठरवले आहे, त्याचे वाटप कसे, कोणाला करायचेय याचा पत्ताच नाही. 

आर्थिक तरतूद करताना राज्य शासनाने गतवर्षी 30 कोटी 32 लाखांची आर्थिक तरतूद केली होती. मात्र, सांगली जिल्ह्यात त्यातील पैसे यावेत यासाठी जिल्ह्यातील प्रतिनिधी आणि प्रशासनाने कोणतेचे प्रयत्न केले नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी पारधी हक्क अभियान सुरू झाले; मात्र अभियानाच्या मागण्या शासन दरबारी खितपत आहेत. दलित महासंघाची एक गाव एक पारधी संकल्पना शासनाने मान्य केली. मात्र, गावांचे अद्याप वाटप नाही. काहींना गावातून हाकलून लावण्यात आले. जिल्ह्यात 2628 पारध्यांची 567 कुटुंबे आहेत. 271 कुटुंबांची दारिद्य्र रेषेखालील यादीत नोंद आहे. इतर कुटुंबांचे सर्वेक्षणच नसल्याने ते कशातच नाहीत. त्यामुळे त्यांना बाकीच्या सुविधा मिळण्याचा प्रश्‍नच नाही. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. अंत्योदय योजनेत 14, अन्नपूर्णा 9, संजय गांधी, इंदिरा गांधी व श्रावण बाळ योजनेत फक्त 12 कुटुंबांनी लाभ घेतला आहे. शासनाकडून अवघ्या 10 लोकांनाच जागांचे वाटप झाले आहे. इतरांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. समाजकल्याण विभागाच्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अनेकांनी खटपट केली; मात्र कागदपत्रे अपूर्ण असल्याच्या कारणास्तव त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. मागण्या घेऊन पारधी रस्त्यावर उतरतात, आंदोलन होते, घोषणाबाजी होते, अधिकारी तात्कालिक आश्‍वासन देतात. तेथेच विषय संपून जातो. वर्षानुवर्षे गुन्हेगारीचा शिक्का घेऊन पारधी समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र, त्यांच्यावरील जुना शिक्का विचारात घेऊन प्रशासन दरबारी त्यांचे अस्तित्व नाकारले जात आहे. 

सांगली जिल्ह्यातील तालुकानिहाय पारध्यांची कुटुंबे कंसात लोकसंख्या. वाळवा - 40 (195), मिरज 108 (666), जत - 366 (1478), तासगाव - 17 (96), पलूस - 5 (28), शिराळा - 4 (23), आटपाडी - 27 (142). वाळव्यात 195 पारधी असले तरी अवघ्या 63 जणांचीच नोंद 

आहे.

Original at : http://www.esakal.com/esakal/20120908/4862900898008948065.htm